महाराष्ट्र राज्य हे बळीराजाचा कि घोटाळे करणारे नेत्यांच , हाच प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेला पडला आहे . एकीकडे शेती व शेतकरी यांचा प्रश्न तर दुसरी कडे या राजकीय नेत्यांनी केलेला घोटाळा या दोनी प्रश्न मध्ये बळीराजाच कर्जात तर नव्या सरकारच ब्रहष्ठचारत पाय आसे चित्र महाराष्ट्रारात उमटले आहे . बदलत्या आस्मानी चेहराच्या संकटाला झेलत बळीराजाची सुरु असलेली वाटचाल पाहिल्यावर त्याला आधार देणे हे महत्वाचे आहे . या येणाऱ्या पाउस रुपी पाहुण्याने तर सर्वांच्या डोळेयात पाणी आणले ,
कित्येक शेतकरी नि मेहनत करून पिकवलेल्या सोनेरी पिकाची नासाडी हि झाली , पण कांदा नि तर वांदा च केला . माणसाच्या लागणाऱ्या मुलभूत गरजा अन्न , वस्त्र , निवारा ह्यातले अन्न व वस्त्र हे दोन मुलभूत गरजा शेतकरी च पूर्ण करतो . सकाळी उठल्या पासून ते रात्री झोपे पर्यंत लागणाऱ्या सर्व गरजा ४० ते ५०% कामे हि शेतीवर अवलंबून आहे , हे कदाचित आपण विसरलो असेल , पण जर शेती व शेतकरी च राहिला नाही तर . कर्जाच्या पाई कितेक शेतकरी बांधवाने आत्महत्या केली तर केत्येकानी आपली शेत जमीन विकली ,काहीनि शेती सोडून नोकरी पत्कारली . याचा आपल्या जीवना वर खूप परिणाम होतंय, उदा. वाढत चालेली महागाई . सरकारने जरी कर्ज माफ केल असेल तरी शेतीच उत्पादन वाढवण्या साठी ज्याप्रकारे संशोधन करायला हवे होते तसे झाले नाही . राज्यात शेती विषयक अभ्यासकेंद्र आहेत पण त्या आभ्यास केंद्राचा पुरेपूर विद्यार्थी व शेतकरीना फायदा होतय का ? येथे शिकून बाहेरच्या देशात हे विद्यार्थी का जातात ? . याचा विचार सरकारने व राज्याच्या जागृत नागरिकाने करायला हवा.
"बाबा व दादा " यांच्या या नव्या सरकारला तरी शेती या प्रश्नावर लक्ष देणे अवघडच आहे . आता कुठेतरी या नव्या सरकारच्या संसाराला सुरवात झाली आहे . बाबा व दादा च्या नव्या सरकारला प्रथम ब्रहष्ठचार चिखलात रुतलेला पाय काढणे हे सर्वात मोटे लक्ष आहे . राष्ठ्कुल स्पर्धेत कोलमडणारे कलमाडी , चव्हाणाचा आदर्श घोटाळा किवा महाबळेश्वर ची जागा हडप शाई ई. सर्व या येणाऱ्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री व उप मुखमंत्री यांना तोंड देयला लागणार आहे . सरकार शेती व शेतकरी साठी काहीच करू शकत नाही , फक्त आश्वासन , हे आदीच्या आदर्श सरकारने दाखून देले आहे . शेतकर्यास फायदा होतो कि शेतकरी खड्यात जातो याचा कोणता हि विचार न करता आदर्श घोटाळे कसे करता येईल फक्त यावर च नजर आहे . आता शेती करायची तर तेही सरकार च्या म्हण्यानुसार कराची असा " पाणलोट भूजल संपती समिती " हा नियम लवकरच य शेतकरी बांधावा समोर येऊन ठोपणार आहे.
हि समिती सांगेल तेच या शेतकरी णे पिक घेतले पाहिजे नाहीतर दंड किवा कारावास . राज्यात कितेक उद्योग हे शेती वर अवलंबून आहे उदा. वायनरी , साखर कारखाने , सुत गिरण्या ई. तसेच राज्यातल्या भूजल प्रश्नावर तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एका स्वतंत्र मंचाची स्थापना करणार आहे . हा मंच " महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्य्व्यस्थापन ) विधायक २००९ " हा विधायक शेतकरी साठी येणार आहे पण या विध्याकाचा शेती व शेतकरी यावर किती परिणाम होतो यावर तर प्रश्न चिन्हच आहे . सर्व शेतकऱ्यांच लक्ष ज्याच्यावर आहे तो वरून देव हि " बिनबुलाय मेहमान " सारखा कधी हि दारात येतो तर कधी येताच नाही मंग शेतकर्यांना पाण्याची टंचाई जर भासली तर शेतात लाखो रुपये खर्च करून खोदलेल्या विहिरीची मदत होते , हे सरकार विसरली आहे . तर काही हुशार विचारवंत मंडळी नि भूगर्भातील पाण्याची पातळी शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या भूगर्भातील ( विहिरीतील ) पाण्यामुळे होत आहे . आसे तर्क वितर्क या सरकार समोर हि मंडळी मांडणार आहे .
राज्यात १८ टक्के शेत्र हे सिंचना खाली आहे तर त्यातले काही भाग हा विहीर बागायती शेत्र म्हणून आहे , जर आसे विधायक कायद्याच्या रुपात या कष्टकरी शेतकरी समोर आला तर विशेष करून विहीर बागायती शेतीकारी समोर आला तर या शेत्कारीची एक प्रकारे फासुणूक च होईल . या सर्वांचा कुठे न कुठे तरी परिणाम आपल्या रोजच्या जीवणार होईल . आता फक्त या सरकारच्या भुमिके वर अवलंबून आहे , आश्वासन देयाच , कि येणाऱ्या निवडणुकीत जर सत्ता ठीकावाची असेल तर प्रथम ब्रहष्ठचारत रुतलेला पाय बाहेर काढायचा कि बळीराजाला सावराच व त्याला न्याय देयाचा .
